प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिससाठी यूजीसीचे नवीन नियम, नेट, पीएचडीची नाही आवश्यकता... - MEDIA VNI - Vision National & International

Breaking

MEDIA VNI - Vision National & International

MEDIA VNI - Vision National & International ( दृष्टी राष्ट्रीय & आंतरराष्ट्रीय घडामोडी )



Follow on Whatsapp Channel

Advertisment

Advertise With Us...इथे जाहिरात करा प्रसिद्धी मिळवा...

जाहिरातीसाठी संपर्क : 8208600591 / info.media.vni@gmail.com

प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिससाठी यूजीसीचे नवीन नियम, नेट, पीएचडीची नाही आवश्यकता...

दि. 3.11.2023 

MEDIA VNI 

प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिससाठी यूजीसीचे नवीन नियम, नेट, पीएचडीची नाही आवश्यकता...

मीडिया वी.एन.आय : 

दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये विविध विद्यापीठे आणि संस्थांमध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची (पीओपी) संख्या वाढवण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञांकडून अर्ज मागवले आहेत.

यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसच्या भरतीसाठी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील तज्ञांना आणणे हा त्याचा उद्देश आहे.

UGC ने प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस (POP) साठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी 40 जाहिराती जारी करण्यात आल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी, उमेदवार अधिकृत वेबसाइट pop.ac.in.home वर जाऊन तपासू शकतात.

प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस होण्यासाठी, उमेदवारांना त्यांच्या क्षेत्रातील किमान 15 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. UGC नुसार, अभियांत्रिकी, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, नागरी सेवा आणि सशस्त्र दल यासारख्या क्षेत्रातील अनुभवी लोकांना या श्रेणीत नियुक्त केले जाईल. यासाठी UGC NET किंवा PHD ची गरज नाही. पीओपी करार सुरुवातीला एक वर्षासाठी असू शकतो.

कोणत्याही संस्थेतील पीओपीच्या सेवेची कमाल मर्यादा तीन वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. हे केवळ विशेष परिस्थितीत 1 वर्षासाठी वाढविले जाऊ शकते. एकूण सेवा कालावधी चार वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. मे महिन्यात, UGC ने प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी pop.ac.in.home हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले.

काही महिन्यांपूर्वी, देशभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना निवेदनात व्यावसायिक आणि उद्योग तज्ञांना प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस म्हणून आणण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले होते. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगतो की प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसने सुचविल्‍यानुसार हा आदेश राष्‍ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्‍ये देण्यात आला आहे. हा निर्णय कौशल्यावर आधारित शैक्षणिक पात्रतेला चालना देण्यासाठी आहे.

काही वर्षांपूर्वी यूजीसीने सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी पीएचडी अनिवार्य केली होती. मात्र त्यानंतरही त्याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की जेव्हा शैक्षणिक स्कोअर तयार केला जातो, तेव्हा पीएचडी धारकांना अधिक गुण दिले जातात. तसेच, पीएचडी नसलेल्या उमेदवारांना कमी गुण दिले जातात.

Share News

copylock

Post Top Advertisement

जाहिरातीसाठी संपर्क : 8208600591
-->