हिवाळी अधिवेशनातून जनतेच्या हाती काय लागले?

दि. ०८ जानेवारी २०२३

Vidarbha News India - VNI

हिवाळी अधिवेशनातून जनतेच्या हाती काय लागले?

विदर्भ न्यूज इंडिया

नागपूर : नागपूरचे यंदाचे दिवाळी अधिवेशन करोना महासाथीनंतरचे पहिलेच अधिवेशन होते. पण लोकांचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने त्यात कसलेच गांभीर्य नव्हते.

विदर्भातील प्रश्न अधोरेखित करण्यासाठी तिथे दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या या अधिवेशनाच्या औचित्याचे भान दाखवण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींना पक्षीय राजकारणातच जास्त रस होता..

डिसेंबरातलं राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नुकतंच झालं. हिवाळी अधिवेशन दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर नागपूर येथे पार पडत असल्याने, या वेळी विदर्भातली मंडळी खूश होती. अधिवेशनाकडून अपेक्षाही होत्या. त्या अपेक्षांची पूर्तता कितपत झाली, ते पाहू. दोन वर्षांच्या अंतराने, गेल्या महिन्यात १९ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत हिवाळी अधिवेशन नागपूरला भरलं होतं. १० दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात विधानसभेचं रोजचं सरासरी कामकाज ८ तास २५ मिनिटं आणि एकूण कामकाज ८४ तास १० मिनिटं चाललं. एकूण ८ तास ३१ मिनिटं गोंधळामुळे वाया गेली. विधान परिषदेत दररोज सरासरी ५ तास १५ मिनिटं आणि एकूण ५२ तास ३५ मिनिटं कामकाज झालं. मंत्री वेळेवर उपस्थित नसल्याने २० मिनिटं वाया गेली. तर अन्य कारणांमुळे ४ तास ५५ मिनिटं वाया गेली. अधिवेशनासाठी सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ७९.८३ टक्के राहिली. कमाल उपस्थिती ९१.३२ टक्के, तर किमान उपस्थिती ५०.५७ टक्के राहिली.

राज्यातलं वाढतं कुपोषण, महिलांवरील अत्याचार, पिकांना योग्य भाव नाही, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, ग्रामीण भागातलं वाढतं भारनियमन/ अपरात्री कृषी वीजपुरवठा, ढासळती कायदा सुव्यवस्था, वाढती व्यसनाधीनता, कापूस उत्पादक प्रदेशास लाभदायक असलेलं मात्र राजकीय वादात सापडलेलं वस्त्रोद्योग धोरण, विदर्भाचा वाढता अनुशेष, वाढती बेरोजगारी या आणि अन्य प्रश्नांची मोठी मालिकाच सभागृहाच्या दारात वाट बघत होती.
अधिवेशनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९५ कोटींच्या खर्चाचा आराखडा तयार केला होता. सन २०१९ मध्ये नागपूरला झालेल्या अधिवेशनासाठी ६५ कोटी खर्च झाला होता. त्यामध्ये ३० कोटींचा अतिरिक्त खर्च पकडून २०२२ च्या अधिवेशनासाठी खर्चाचा आराखडा तयार केला होता. प्रत्यक्षात हा खर्च १०० कोटींच्या घरात गेला असण्याची शक्यता आहे. सन २०२० मध्ये उद्भवलेल्या कोविड-१९ विषाणूच्या जागतिक महामारीनंतर केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशाच्या संसदेच्या अधिवेशनापासून प्रत्येक राज्याची विधिमंडळ अधिवेशनं औपचारिकता म्हणून सुरू असतात की काय, असे चित्र दिसते. सन २००० मध्ये केंद्र सरकारने याचा आढावा घेणारी समिती निवृत्त सरन्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केली होती. वेंकटचलय्या समितीने ७० पेक्षा कमी विधानसभा सदस्य संख्या असलेल्या विधिमंडळांचा अधिवेशन कामकाज कालावधी किमान ५० दिवस असावा. तर ७० पेक्षा जास्त विधानसभा सदस्य संख्या असलेल्या विधिमंडळांचा अधिवेशन कामकाज कालावधी किमान ९० दिवस असावा अशी शिफारस केली. वेंकटचलय्या समितीची शिफारस कोविडच्या महासाथीचे थैमान सुरू असेपर्यंत अमलात आलीच नव्हती. कोविडनंतरची अधिवेशने केवळ अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्या, काही विधेयकांची संमती यांसारख्या महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी होतात.

विदर्भ-मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला न्याय मिळावा, तेथील विकास प्रश्न मार्गी लागावेत, शेती, उद्योगांना चालना देणारे निर्णय व्हावेत, या भावनेने विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्र या वेळच्या अधिवेशनाकडे अपेक्षेने पाहात होता. पण अधिवेशनामागील लोकभावना काहीही असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून अधिवेशन म्हणजे एक सोपस्कारच होऊन बसले आहे. तीनही विरोधी पक्षांनी विरोधकांची वज्रमूठ असल्याचा भास निर्माण करीत विसंवादाच्या गर्तेत सापडलेल्या सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा इरादा दाखवला होता. मात्र, हे चित्र सभागृहात दिसले नाही. विरोधकांनी फोन टॅिपगचा जुनाच मुद्दा उकरून काढण्यामागे विरोधकांना विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करायची नाही, असा आरोप सत्ताधारी गटाने केला. प्रत्यक्षात सत्ताधारी गटानेच मृत अभिनेत्री दिशा सालियनचा मुद्दा उपस्थित करून गोंधळ घालत कामकाजाचा अर्धा दिवस वाया घालवला. याशिवाय लोकप्रतिनिधींचे वर्षभर चालणारे माध्यमांमधील कलगीतुरे, शेरेबाजी या वेळी थेट सभागृहात पोहोचली होती. यावरून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांतील अभ्यासकांनी मतमतांतरे व चिंता व्यक्त केली. वृत्तपत्रांनीही या वृत्तीचा खरपूस समाचार घेतला.

अधिवेशनाच्या कालावधीत एकूण ४२३ तारांकित प्रश्न विचारले गेले. यापैकी अंगणवाडी, महिला, मुली, बालक, आरोग्य, शिक्षण, शाळा, आणि शालेय पोषण आहार यासंदर्भात एकूण १०० प्रश्न उपस्थित केले गेले. आदिवासी आणि पिण्याचे पाणी यासंबंधित १९ प्रश्न होते. सार्वजनिक आरोग्याच्या एकूण ३७ प्रश्नांच्या चर्चेवरून दिसून येतं की, कोविडकाळात धडे घेतल्यानंतरही अपुऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा, डॉक्टरांची अनुपलब्धता, परिचारिका आणि रुग्णालयातील कामगार यांच्या नियुक्तीचे प्रश्न, पुरेशा प्रमाणात लस आणि औषधं यांचा पुरवठा होणं, अतिदक्षता विभागातील उपकरणांच्या हाताळणीतले अपघात असे अनेक महत्त्वाचे विषय पुरेशा गांभीर्याने विचारात घेतले जात नाहीत. त्यांची अंमलबजावणी अजून दूरच दिसते. वारंवार होणाऱ्या वातावरणीय बदलांमुळे उद्भवणारे आजार, कुष्ठरोग, क्षयरोग यांचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठीच्या उपाययोजना, डेंग्यू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू आणि अन्य साथरोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, बालकांसाठी स्वतंत्र कक्ष, आरोग्यसेवेत अद्ययावत सोयीसुविधांची उपलब्धता, आरोग्यकेंद्रांच्या इमारतीत अग्निशामक यंत्रणा बसविणे, डॉक्टर, कर्मचारी व कामगार यांचे प्रलंबित प्रश्न, नव्या नेमणुका, यावर सरकारने लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

बालसंगोपन, बालगृहांमधील समस्या, बालगृहांमधील मुलांचे मृत्यू, कुपोषण, बालमृत्यू थांबविण्यासाठी धोरणनिश्चिती, अल्पवयीन मुला-मुलींची वेठबिगारीसाठी होत असलेली विक्री, गरोदर महिला व स्तनदा माता आणि कुपोषित बालके यांच्यासाठीच्या पोषण आहारासाठी अपुरे अनुदान हे माता आणि बालकांशी संबंधित सात प्रश्नांचे विषय होते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रामध्ये नवजात बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण १६:५, एक वर्षांच्या आतील बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण २३:२ तर ५ वर्षांच्या आतील बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण २८ आहे. याशिवाय ५ वर्षांच्या आतील सुमारे ६९ टक्के बालकांना रक्तक्षय आहे. मुलीसंबंधी अधिवेशनात एकूण ८ प्रश्न विचारले गेले. त्यापैकी ६ प्रश्न मुलींची हत्या, अपहरण आणि लैंगिक अत्याचार, बलात्कार याविषयी होते. एक प्रश्न राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आणि एक गोवंडीतील शासकीय महिलागृहातून अल्पवयीन मुलींच्या झालेल्या पलायनाबाबत आहे. महिलांच्या संदर्भातील सात प्रश्नांमध्ये बचत गट, पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना, बचत गटांची देयकं प्रलंबित असणं, महिला बचत गटांना जादा दराने व्याज आकारणी झाल्याची प्रकरणं, सामूहिक बलात्कार, निराधार, अपंग, वृद्ध कलावंत महिलांच्या प्रमाणपत्र संदर्भातील अडचणी, एकल (विधवा) महिलांचं पुनर्वसन, तसेच महिला ऊसतोड कामगारांसाठी आयरुमगल योजना आणि महाराष्ट्र स्थलांतर निरीक्षण या प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी असे मुद्दे उपस्थित केले गेले.
शाळा आणि शिक्षण (प्राथमिक तसेच उच्च शिक्षण), शालेय पोषण आहार यासंदर्भात एकूण ४० प्रश्न विधानसभा पटलावर ठेवण्यात आले. हे प्रश्न प्रामुख्याने आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृह, शालेय बसेसचे अपघात, ई-सिगारेटचे व इतर तंबाखूजन्य पदार्थाचे वाढते व्यसन, शाळेच्या इमारतीची व स्वच्छतागृहांची झालेली दुरवस्था, साहित्य खरेदीत झालेला गैरव्यवहार, शिक्षकांची रिक्त पदे, पटसंख्येअभावी शाळा बंद न करण्याची महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक समितीने केलेली मागणी, अनुदान, खासगी महाविद्यालयांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने होणाऱ्या व्यवस्थापन कोटय़ातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, टीईटी परीक्षेतील गैरप्रकार, परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमधून शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने घोषित केलेल्या अर्थसाहाय्य करणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षांची तयारी करण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना 'महाज्योती' निधी देण्यास टाळाटाळ होत असण्याबाबत चर्चा घडून आली. तरीही यातून शिक्षणाचा दर्जा कसा उंचावणार हा एक प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. महाराष्ट्र-कर्नाटक वादाच्या जुन्याच जखमेवरील कर्नाटकने काढलेल्या खपलीमुळे ताज्या जखमेवर अधिवेशनात कर्नाटकविरोधात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावामध्ये काही दुरुस्त्यांची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या मागणीचा स्वीकार केला.

यासोबतच अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवडय़ातील पहिल्याच दिवशी १६ तर दुसऱ्या दिवशी २० विविध संघटनांनी विधानभवनावर धडक मोर्चा काढला. पण या मोच्र्याची फारशी दखल सरकार वा विरोधकांनी अधिवेशनात घेतल्याचं चित्र दिसलं नाही. तसंच माध्यमांनीही मोर्चेकऱ्यांची दखल म्हणावी अशी घेतली नाही. हे या हिवाळी अधिवेशनाच्या विश्लेषणात अधोरखित करावेच लागेल. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी याबाबत 'सक्षम अधिकारी मोर्चे येणं टाळू शकतात' असं मत मांडलं. खरं तर विविध संघटना आपापले प्रश्न घेऊन अधिवेशनकाळात मोर्चे घेऊन येत असतात. काही प्रश्न तर फार छोटे असतात, ते तत्काळ सुटू शकतात. स्थानिक पातळीवर सक्षम विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनी नागरिकांच्या प्रश्नांची दखल घेऊन आपलं कर्तव्य बजावलं तर लोकांना, संघटनांना मोर्चे काढण्याची गरज उरत नाही. त्यामुळे हे टाळले जाऊ शकतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं. याशिवाय करोना महामारीनंतर अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. याचे दुष्परिणाम पुढील अनेक वर्षे जाणवणार आहेत. नागरिकांची मन:स्थिती चांगली राहावी म्हणून 'मानसिक आधार हेल्पलाइन' सुरू ठेवण्याची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाप्रमाणे मानसिक आरोग्याची परिस्थिती हाताळली गेली पाहिजे, असंही मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडलं.

डॉ. नीलम गोऱ्हे महिला अधिकारांच्या मुद्दय़ावर कायमच लक्ष ठेवून असतात. अधिवेशनकाळात त्यांच्या पुढाकारातून अखेरच्या दिवशी राज्यातील विधवा महिलांच्या हक्कांशी संबंधित लक्षवेधी सूचना चर्चेला आली. विधान परिषद सदस्य रामराव पाटील यांनी, राज्यातील विधवांच्या सन्मान आणि संरक्षणासाठी कायद्याची आवश्यकता असल्याच्या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली. तिची विशेष दखल घेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केलं की, 'राज्यात विधवांचा समानाधिकार व अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे आणि म्हणूनच मी ही लक्षवेधी मुद्दाम घेत आहे. आमची अपेक्षा आहे की, सरकार यामध्ये योग्य उत्तर देईल.' विधवा प्रथाबंदीबाबत बोलताना गोऱ्हेंनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. या निर्णयाचे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी अनुकरण केले असल्याबाबत सांगितले. यामुळे महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होत असल्याचे नमूद केले. सभापतींची सूचना आणि लक्षवेधीच्या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तरादाखल, 'राज्यातील विधवा महिलांच्या बाबतीत प्रचलित असलेल्या अनिष्ट प्रथा बंद करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, विधवा महिलांच्या कुप्रथेच्या परिणामाबाबत पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त ३१ मे रोजी महिला विशेष ग्रामसभा घेतली जाईल. मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती केली जाईल, विविध स्पर्धा घेऊन बक्षीस दिले जाईल, तसेच ज्या व्यक्तीने विधवेशी विवाह केला, त्याचा सत्कार केला जाईल. शिवाय गरज पडल्यास अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, वेळ प्रसंगी नवा कायदा केला जाईल.' अशी विस्तृत व सर्वंकष भूमिका सरकारच्या वतीने मांडली.

विधानसभेत गोंधळात चर्चेविना संमत झालेले लोकायुक्त विधेयक विधान परिषदेत रखडले. या अधिवेशनात विधानसभा व विधान परिषदेत मिळून १२ विधेयके संमत करण्यात आली. तर ३ विधेयके विधान परिषदेत प्रलंबित ठेवण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र कामगार कायदे विधेयक (सुधारणा), स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाचा समावेश आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांसाठी कापूस आणि सोयाबीन यांची मूल्यवर्धित साखळी विकसित करण्यात येईल. त्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करून संबंधित योजना २०२५ पर्यंत राबवण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे विदर्भासाठी नवे वस्त्रोद्योग व खनिकर्म धोरण आणणार असल्याची घोषणा केली. नागपूरपासून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असलेला शक्तिपीठ महामार्ग विकसित करणार असल्याचे सांगितले. यातून ४५ हजार लोकांना रोजगार मिळेल असे आश्वासन दिले. समृद्धी महामार्गाला जोडून विदर्भ व मराठवाडा सर्किट टुरिझम उभारणार असल्याचेही सूतोवाच त्यांनी केले. अर्थातच अशा घोषणा विदर्भ आणि मराठवाडय़ासाठी नवीन नाहीत. याव्यतिरिक्त विदर्भ, मराठवाडा, कोकण तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील विकासाच्या अनुशेषाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली गेली. वैधानिक विकास महामंडळाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला असल्याचे सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी सर्वात जिव्हाळय़ाचा प्रश्न असलेला पीक विमा निकष व भरपाई, तसेच सततच्या पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर विधानसभा सदस्य कैलास घाडगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरत मागण्यांकडे लक्ष वेधले. मराठवाडय़ातील १५०० कोटींच्या मदतीचा प्रस्तावावर उपसमितीच्या बैठकीतही मान्यता मिळाली नसल्याचे त्यांनी अधिवेशनात अधोरेखित केले. पीक विमा कंपन्यांनी सन २०१९ सालचा अपवाद वगळता शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई दिली नसल्याचे, प्रस्ताव फेटाळल्याचे निदर्शनास आणून दिले. करोना महामारीची संभाव्य लाट, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, कुपोषण, महिला अत्याचार, बालविवाह यासोबतच लोकप्रतिनिधींचे आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्नदेखील बरेच आहेत. त्या सर्वच समस्यांवर चर्चा आवश्यक आहे. पण १० दिवसांच्या अधिवेशनात तितक्या समस्या हाताळल्या जाऊ शकत नाहीत. डिसेंबर २०२२ मधल्या हिवाळी अधिवेशनाचं सर्वात महत्त्वाचं फलित म्हणजे '२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार' या शिक्षण विभागाने शालेय क्रीडा विभागाच्या आयुक्त व शिक्षण संचालकांशी केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर उठलेल्या गदारोळावर सत्ताधारी व विरोधक मिळून ३१ आमदारांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्य शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकारचा २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले.

यासोबतच १८ वर्षांवरील अनाथ मुलांच्या कल्याणासाठी उपाययोजनांसंदर्भात विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना महिला व बालविकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी १८ वर्षांवरील अनाथांच्या कल्याणासाठी राज्यातील प्रत्येक अनाथालयात स्किल सेंटर सुरू करणार असल्याची घोषणा केली. विदर्भ-खान्देश, मराठवाडय़ातील विविध समस्या शेवटच्या दोन दिवसांत सभागृहात उचलल्या गेल्या. मात्र त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही की ठोस उपाययोजनांची घोषणा झाली नाही. राजकीय चिखलफेक, वैयक्तिक उणीदुणी, एकमेकांचे हिशेब चुकते करण्याची संधी न सोडणं यात कामकाजाचे एकूण ८ तास ३१ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या अधिवेशनातील घोषणांची अंमलबजावणी होईल या आशेवर महाराष्ट्र असताना नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारीपासून मुंबईत होणार असल्याचं या वेळी जाहीर करण्यात आलं.

नागपूरची हिवाळी अधिवेशनं..
हिवाळी अधिवेशन नागपुरात भरवलं जाण्याची पार्श्वभूमी जाणून घेऊ. संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीच्या चर्चेदरम्यान सन १९५३ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा विभागांतील सर्व राजकीय प्रतिनिधींनी नागपूरला एक बैठक आयोजली होती. या बैठकीत दिनांक २८ सप्टेंबर १९५३ मध्ये नागपूर करार करण्यात आला. या करारानुसार, संयुक्त महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचं राज्य तयार करताना, मुंबई शहराला राज्याच्या राजधानीचा दर्जा, तर नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा द्यायचा. राज्याचं उच्च न्यायालय मुंबई आणि नागपूर असं दोन्हीकडे कार्यरत राहील. शिवाय दरवर्षी राज्य विधिमंडळाचं किमान एक अधिवेशन नागपूर इथे भरेल, असं ठरवण्यात आलं. म्हणून, दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला भरवलं जातं. विदर्भातल्या समस्यांची या अधिवेशनात प्रामुख्याने चर्चा व्हावी आणि समस्या सोडवण्यासाठीचे निर्णय धोरणकर्त्यांनी घ्यावेत, अशी अपेक्षा अर्थातअसते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून आतापर्यंत विविध कारणांमुळे सहा वेळा नागपूरला अधिवेशन झालं नाही. १९६२, १९६३, १९७९, १९८५, २०२० आणि २०२१ ही ती सहा वर्षे. १९८६ साली झालेल्या चार अधिवेशनांपैकी २ अधिवेशनं नागपूरला झाली होती. यातील एक अधिवेशन जानेवारीत झालं होतं.२०२० आणि २०२१ या दोन्ही वर्षी हिवाळी अधिवेशनं नागपूरऐवजी मुंबईत घेतली गेली. यामागे कोविडसंसर्गाची लाट, या महामारीचं सावट, मविआ सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झालेली शस्त्रक्रिया आणि विधान परिषद निवडणूक ही कारणं होती.

सन २०२१ आणि २०२२
महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनांचे कामकाज स्वरूप
(संदर्भ: ( http://mls.org.in/ )
वर्ष अधिवेशन कामकाजाचे कामकाजाचे संमत
दिवस तास विधेयके
२०२१ अर्थसंकल्पीय ८ ४७ तास ६
पावसाळी २ १० तास १० मि. ९
हिवाळी ५ ४६ तास २० मि. १९
२०२२ अर्थसंकल्पीय १५ १०६ तास ३० मि. १६
विशेष अधिवेशन २ ०९ तास ३५ मि. निरंक
पावसाळी ६ ५७ तास २५ मि. १०
हिवाळी १० ८४ तास १० मि. १२
info@sampark.net.in

 - लेखक:- तुषार गायकवाड  'संपर्क' या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.)

(आपला आवाज दडपला जात आहे, असे म्हणत विरोधकांनी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला.)