दि. 07 जानेवारी 2025
मीडिया वी.एन.आय :
विशेष प्रतिनिधी/मुबंई : विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवून महायुतीने राज्याची सत्ता कायम राखली. पण निवडणुकीत मिळालेल्या पाशवी बहुमताचे अजीर्ण झाल्यामुळे सरकार स्थापनेची प्रक्रिया बराच काळ सुरू राहीली.
आधी मुखमंत्री, नंतर मंत्रिपदे व त्यानंतर महत्वाच्या खात्यांसाठी भरपूर रस्सीखेच झाली. त्यामुळे निकाल लागून दीड महिना झाल्यानंतर सरकार मंत्रालयात दिसायला लागले आहे. मंत्री आपापल्या खात्याचा कार्यभार घेतायत, विभागाचा आढावा घेतायत. अर्थात अजून काही मंत्र्याच्या कार्यालयाचे नूतनीकरण सुरू असल्याने त्यांना जागा मिळेल तिथे सध्या बसावे लागतेय. विस्ताराला तीन आठवडे झाले. तरी अजून पालकमंत्रिपदाचा निर्णय व्हायचाच आहे. त्यासाठीही बरीच रस्सीखेच आहे. रायगड, नाशिक, पुणे, बीड अशा अनेक जिल्ह्याचा पेच आहे. 26 जानेवारीच्या झेंडावंदनापुर्वी मुख्यमंत्री या पेचातून मार्ग काढतील अशी अपेक्षा आहे. निसटते बहुमत असते तेव्हा नेतृत्वाचा कस लागत असतो. प्रत्तेक वेळी उजवीकडे, डावीकडे बघून पाऊल पुढे टाकावे लागते. पण दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक बहुमत असतानाही सरकार स्थापनेची प्रक्रिया एवढी जिकिरीचे व नेतृत्वाचा घाम काढणारी असते हे कदाचित महाराष्ट्राने प्रथमच अनुभवले असेल.
अर्थव्यवस्थेच्या आजारावरील कडू औषध लगेच की...
"महाराष्ट्र आता थांबणार नाही" अशी गर्जना करून नव्या सरकारने कामाची सुरुवात केलीय. पण पुढची वाटचाल सोपी नाही. हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले असेल. पहिल्या शंभर दिवसात करावयाच्या कामाची सध्या तयारी सुरू आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह काही मंत्र्यांनी बैठकांचा धडाका लावलाय. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यातच त्यांचे 50 दिवस खर्ची पडले आहेत. तर पुढच्या शंभर दिवसात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे पुढच्या अर्थसंकल्पाचीही तयारी सुरू झाली आहे. ती करताना राज्यापुढे उभ्या असलेल्या आर्थिक आव्हानांची जाणिव सरकारला होते आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू व अनुभवी नेते आहेत. आर्थिक प्रश्नांचा त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. परंतु निवडणुकीपूर्वी केलेल्या घोषणा, लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा व अर्थव्यवस्थेवरील ताण या बाबी विचारात घेऊन त्यांना राज्याचा कोसळता आर्थिक डोलारा सावरायचा आहे. कशाचेही सोंग आणता येते, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही असं म्हणतात. राज्याला दिवाळखोरीकडे जाऊ द्यायचे नसेल तर खर्चावर नियंत्रण आणावे लागेल, काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील. मागच्या सहा महिन्यात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकारण यशस्वी झाले. पण अर्थकारणाची गाडी रुळावरून घसरली आहे. ती पुन्हा रुळावर आणण्याचे फार मोठे आव्हान सध्या सरकारपुढे उभे आहे. येणाऱ्या काळात मुंबईसह राज्यातील 27 महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. ही एकप्रकारे "मिनी विधानसभा" निवडणूक असणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या आजारावरील कडू औषध लगेच द्यायचे की निवडणुकीनंतर याचाही त्यांना विचार करावा लागणार आहे.
आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट
मागच्या वर्षी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. त्यामुळे स्वाभाविकच आर्थिक बाबींकडे डोळेझाक करून व राजकीय नफ्या-तोट्याचा विचार करून अर्थसंकल्प सादर केला गेला. लोकसभा निवडणुकीत दणका बसल्यामुळे लाडकी बहिण योजनेसह अनेक लोकप्रिय निर्णयांची बरसात केली गेली. त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड मोठा ताण आहे. वित्तीय तूट जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. काही दिवसांपूर्वी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांचा (कॅग) जो अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यात महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही महाराष्ट्राची आर्थिक घसरण होत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असला तरी तो 15 टक्क्यांवरून 13 टक्के झाला आहे. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट झाल्याचे या अहवालातून पुढे आले आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीत, विशेषतः थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र मध्यंतरी तिसऱ्या स्थानावर गेला होता. मागच्या वर्षभरात आपण पुन्हा पाहिल्या स्थानावर आलो आहोत, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. पण दुसरीकडे राज्यावरील कर्जाचा भार जवळपास आठ लाख कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे व्याजाचा भार वाढला आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन व व्याज या तीन बाबींवर राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील जवळपास साठ टक्के रक्कम खर्च होते आहे. पुढील 5 वर्षात राज्याला 2 लाख 73 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज परत करावे लागणार आहे. राज्याच्या उत्पन्नातून ही परतफेड करणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे हे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागेल व राज्यावरील कर्जाचा डोंगर आणखी वाढत जाणार आहे. वस्तू व सेवा कर आल्यापासून राज्य सरकारकडे उत्पन्न वाढीसाठी फारसे मार्ग उरलेले नाहीत. पेट्रोल व दारू वरील उत्पादन शुल्क वाढवणे हा एकमेव पर्याय आहे. पण आत्ताच हे कर देशात सर्वाधिक असल्याने त्याबाबतही मर्यादा आहेत. निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या योजना सुरू ठेवण्यासाठी व शेतकरी कर्जमाफीसारख्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे. त्याची तजविज कशी करणार ? या प्रश्नांचे उत्तर आज तरी सरकारकडे दिसत नाही.
लाडकी बहिणींच्या संख्येला कात्री !
तिजोरीवर आलेल्या ताणामुळे लोककल्याणकारी योजना अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पण त्यावर होणाऱ्या खर्चाला कात्री लावण्यासाठी लाभार्थींची संख्या कमी केली जाणार, अशी चिन्हं मात्र दिसायला लागली आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली.आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आलेल्या अर्जांची फारशी शहानिशा न करता ते थेट मंजूर करण्यात आले. लाभार्थ्यांच्या खात्यात पाच महिन्यांचे साडेसात हजार रुपये जमा करण्यात आले. एवढेच नाही तर 1500 रुपयांचे अनुदान 2100 रुपये करण्याचे आश्वासनही निवडणुकीत देण्यात आले. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या जवळपास दोन कोटी 40 लाखांवर गेली आहे. त्यासाठी वर्षाला 46 हजार कोटी रुपये लागणार असून, 2100 रुपये केले तर हा खर्च 65 हजार कोटींवर जाईल. राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता ही योजना किती काळ सुरू ठेवता येईल याबाबत शंका व्यक्त होतेय. मध्यप्रदेश सरकारने सर्वप्रथम ही योजना सुरू केली. त्यांनाही हा भार पेलवत नसल्याची कबुली तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी दिली. पुढचा ठेच मागचा शहाणा असं म्हणतात. त्यानुसार आता लाभार्थींची संख्या कमी करून आर्थिक भार कमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने हलचाली सुरू झाल्या आहेत. लाडकी बहिण योजनेसाठी केवळ आडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या महिलाच पात्र असतील, या मुख्य अटी सह पाच अटी योजना सुरू करतानाही होत्या. पण त्याची पडताळणी तेव्हा केली गेली नाही. आता ही पडताळणी होणार आहे. कुटुंबातील कोणी व्यक्ती आयकर भरत असेल, घरात चारचाकी वाहन असेल, अन्य कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळत असेल तर ती बहिण यापुढे लाडकी असणार नाही. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून दरमहा एक हजार रुपये घेणाऱ्या बहिणींची संख्या जवळपास २० लाख आहे. या शेतकरी बहिणींना यापुढे दीड हजार ऐवजी केवळ पाचशे रुपये देण्याचाही प्रस्ताव आहे. हीच अट अन्य शासकीय योजनेतून ज्यांना थेट लाभ मिळतो, अशा महिलांनाही लागू होणार आहे. सरकार जरी आज सरसकट सर्वांची छाननी होणार नाही, असे सांगत असले तरी टप्याटप्प्याचे त्याच दिशेने पावलं टाकली जात आहेत. निवडणुकीपूर्वी लाडक्या वाटलेल्या बहिणी, भाऊ, आजोबांच्या योजनांना कात्री लावण्यापूर्वी लाडक्या मंत्री व आमदारांच्या वेतन-भत्याना कात्री लावली तरी सरकारच्या निर्णयाला नैतिक अधिष्ठान ही मिळेल. देवाभाऊ याबाबत काय निर्णय घेतात ते बघुया.
उद्धवसेनेला फडणवीसांच्या प्रेमाचे भरते !
गेली पाच वर्ष ज्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अत्यंत तिखट शब्दात टीका करण्यात आली, एक तर तू राहशील नाही तर मी, असे खुले आव्हान देण्यात आले, तेच फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची त्यांच्याबद्दलची भूमिका भलतीच मवाळ झाली आहे. फडणवीस यांच्यावर सातत्याने शेलक्या शब्दात टीका करणाऱ्या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून तर मागच्या आठवड्यात फडणवीस यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा करण्यात आली.देवाभाऊ, अभिनंदन!' असा मथळा असलेल्या "दै.सामानाच्या" अग्रलेखात देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारून राबवलेल्या धोरणांचे कौतूक करण्यात आले. स्वाभाविकच यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला एक नवा विषय मिळाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने शिवसेना पुन्हा हिंदुत्वाच्या वाटेवर परतणार असे संकेत गेल्या काही दिवसांपासून मिळत आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे एकेकाळचे स्विय सहाय्यक व विधानपरिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी बाबरी मशीद पाडणाऱ्या शिवसैनिकांची जाहीर प्रशंसा केली. तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. उद्धव ठाकरे यांनीही नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. महाविकास आघाडीचा प्रचंड विरोध असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची पुन्हा पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती झाल्यानंतर ठाकरे सेनेच्या नार्वेकरांनी त्यांची भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना रात्री 12 वाजता ट्विटरद्वारे शुभेच्छा दिल्या गेल्या. या घटनांमुळे सर्वस्व गमावलेले उद्धव ठाकरे पुन्हा भाजपाला बिलगण्याचा प्रयत्न करतायत का ? अशी शंका अनेकांना वाटते आहे. भाजपा नेतेही अलीकडच्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबाबत किंवा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी बाबत आदराने बोलताना दिसतात. फडणवीस यांनी तर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांना माफ करून टाकले. हे प्रेम या दोघांकडे असलेल्या १७ खासदारांमुळे आहे की एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना दबावाखाली ठेवण्यासाठी ? हे त्यांनाच ठावूक. लोकसभेत उद्धव ठाकरे यांचे 9 खासदार आहेत. तर शरद पवारांचे 8. भविष्यात नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांनी काही गडबड केली तर पर्यायी व्यवस्था म्हणून उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्याकडे बघितले जाते आहे का ? त्यांच्या पक्षाबाबत मवाळ व मैत्री चे संबंध प्रस्थापित करण्याची रणनीती भाजपाने आखली आहे का? याचीच चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
Maharashtra Economic Crisis: Maharashtra in economic crisis.! The mountain of debt will increase.
#महाराष्ट्र #Maharashtra-Cabinet #Maharashtra #MediaVNI
