MEDIA VNI
गडचिरोली तालुक्यात अवैध उत्खननावर ४८ लाखांचा दंड
- वर्षभरात ४१ प्रकरणांमध्ये कारवाई
मीडिया वी. एन. आय:-
गडचिरोली दि.१३: गडचिरोली तालुक्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात एप्रिल 2025 पासून आतापर्यंत वाळू/रेतीची 38 प्रकरणे व मुरुम, मातीची 3 प्रकरणे अशा एकूण 41 प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. या कारवाई अंतर्गत तहसील कार्यालयाकडून तब्बल चाळीस लाख अठ्ठ्याण्णव हजार सहाशे बावन्न रुपये एवढा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे.
तहसीलदार सागर कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी प्रशासनाने कारवाई अधिक तीव्र केली असून, गेल्या 10 दिवसांत अवैध रेती/वाळूचे उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या चार ट्रॅक्टर आणि दोन टिप्परवर कारवाई करून ती वाहने तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आली आहेत. या वाहनांकडून सात लाख अठ्ठेचाळीस हजार आठशे रुपये एवढी दंड वसुलीची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या रेती घाटांवरून अवैधपणे उत्खनन व वाहतूक होते, त्या घाटांकडे जाणारे रस्ते खोदून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर, सदर अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता तालुका स्तरावर पथके स्थापन करण्यात आली असून, त्यांच्या मार्फतीने दररोज गस्त घालण्यात येत आहे.
अनाधिकृत उत्खनन करून अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आता महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दिनांक 26 नोव्हेंबर, 2025 अन्वये अधिक कठोर कारवाई केली जात आहे. यानुसार, पहिला गुन्हा आढळल्यास 30 दिवस परवाना निलंबित करून वाहन अटकावून ठेवणे आणि दुसरा गुन्हा आढळल्यास 60 दिवस परवाना निलंबित करून वाहन अटकावून ठेवणे, अशी कार्यवाही केली जाईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास, वाहन अटकाव करून परवाना रद्द करण्यासाठी संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत कार्यवाही करीता पाठविण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिकांना आणि घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर केली आहे. तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना मौजा साखरा व आंबेशिवणी येथील वाळू डेपोमधून तसेच निश्चित केलेल्या इतर वाळू घाटामधून 5 ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, स्थानिक वापराकरीता नागरिकांना सुरु असलेल्या बांधकामाकरीता लिलावात न गेलेल्या संबंधित नगर परिषद/ग्रामपंचायत हद्दीतील घाटांमधून रु. 600/- स्वामित्वधन व इतर कर आकारुन वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयामध्ये अर्ज सादर करावा, असे तहसीलदार श्री कांबळे यांनी कळविले आहे.
