दि. 28 जानेवारी 2026
मीडिया वी.एन.आय :
गडचिरोली : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार, तपासणी आणि नोंदणीसाठी शुल्क आकारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आता जनक्षोभ उसळू लागला आहे. आझाद समाज पक्षाने या निर्णयाला 'गरिबांच्या आरोग्यावर घाला' असे संबोधत तीव्र निषेध व्यक्त केला असून, हा निर्णय मागे न घेतल्यास पालकमंत्र्यांचा किंवा सहपालकमंत्र्यांचा ताफा अडवण्याचा इशारा दिला आहे.
संविधानात्मक हक्काची पायमल्ली
आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, "आरोग्य हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, शासन आपली जबाबदारी झटकून गरीब रुग्णांच्या खिशातून पैसे काढण्याचे काम करत आहे. गडचिरोलीसारख्या आदिवासी बहुल आणि मागास जिल्ह्यात, जिथे लोकांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे, तिथे हा निर्णय अधिक अन्यायकारक ठरणार आहे."
पक्षाचे थेट सवाल
"जर सरकार विविध योजनांच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये खर्च करू शकते, तर मग सामान्य जनतेच्या आरोग्यासाठी निधी का उपलब्ध करू शकत नाही?" असा थेट सवाल बन्सोड यांनी उपस्थित केला आहे. शुल्क वाढीमुळे ग्रामीण भागातील रुग्ण उपचारापासून वंचित राहतील आणि त्यांना सक्तीने खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
आंदोलनाची दिशा: ताफा अडवणार आणि घेराव घालणार
आझाद समाज पक्षाने शासनाला हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याचा अल्टिमेटम दिला असून, मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे:
आमदारांना घेराव: स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांना या प्रश्नावरून घेराव घातला जाईल.
मंत्र्यांचा ताफा रोखणार: जिल्ह्याचे पालकमंत्री किंवा सहपालक मंत्री जेव्हा गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर येतील, तेव्हा त्यांचा ताफा शांततामय मार्गाने अडवून निषेध नोंदवण्यात येईल.
हा लढा कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी नसून सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाशी निगडित असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा लक्षात घेता, शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
