मेंढा (लेखा) च्या याचीकेवर कोर्टाने शासनास बजावली नोटीस
देवाजी तोफा : ९ वर्षानंतर तरी दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी गावाला न्याय मिळेल का?
विदर्भ न्यूज इंडिया
गडचिरोली : “दिल्ली मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार!” अशी घोषणा देवून त्याची अंमलबजावणी करणारे देशभर प्रसिद्ध असलेल्या धानोरा तालुक्यातील मेंढा (लेखा) ग्रामसभेने ग्रामदानाचा स्वीकार केल्यानंतर ९ वर्षाचा कालावधी लोटुनही शासनाने ग्रामसभेच्या नावाने गावातील जमिन करून न दिल्याने उच्च न्यायालयात दाखल याचीकेवर उच्च न्यायालयाने शासनास नोटीस बजावली असुन सबंधित अधिकाऱ्यांना चार आठवडयाच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.या संदर्भात देवाजी तोफा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मेंढा (लेखा) या गावाने २०१३ साली महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम १९६४ अंतर्गत सर्व अटींची आणि प्रक्रियांची पूर्तता करून ग्रामदानाचा स्वीकार केला. आपली व्यक्तीगत मालकी संपवून जमीन ग्रामसभेच्या नावे केली. ग्रामदानाचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे गेल्यावर ३५ वर्षाने सर्वसहमतीने असे क्रांतिकारक पाऊल उचलणारे मेंढा (लेखा) हे देशातील पहिले गाव आहे. ग्रामदान कायद्यानुसार ग्रामदान झालेले मेंढा (लेखा) गाव लेखा गट ग्रामपंचायतीतून वेगळे करून त्याला पंचायतीचे अधिकार देण्याची अधिसूचना शासनाने त्वरित काढणे आवश्यक होते. तसेच ग्रामदान घोषित झालेल्या गावाच्या ग्राममंडळ सदस्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रजिस्टर मध्ये नोंद घेवून ती यादी ग्राममंडळाला देणे आणि जमीन नोंद मध्ये व्यक्तिगत नावे काढून टाकून तिथे ग्राममंडळ (लेखा) अशी नोंद घेणे व जमिनीचे रेकॉर्ड ग्राममंडळाला सोपवणे ही कामे प्रशासनाने करावयाची होती. परंतु सर्व पातळयावर गेली ९ वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासन व प्रशासनाने हे काम तर केले नाहीच पत्राचे साधे उत्तरही दिले नाही. शेवटी दुर्गम भागातील आदिवासी गावाला न्यायमिळविण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवण्यात आला.
उच्च न्यायालय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांच्या पुढे दिनांक रिट पिटीशन १४ डिसेंबर २०२२ रोजी रिट पिटीशन क्र.७६३५ (२०२२), 'ग्राममंडळ (लेखा) विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व ईतर' या केसची सुनावणी झाली.
रिट पिटीशन दाखल करून घेवून प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाचे महसुल व वनविभागाचे सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव, नागपूर विभागाचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी कोर्टाने नोटीस बजावली असून ४ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ग्राममंडळ मेंढा (लेखा) करिता अँड. ए. एम. सुदामे काम पाहत असून महाराष्ट्र शासनाकरिता अँड. एन. पी. मेहता या कार्यरत आहेत.
