दि. १५.०२.२०२३
'पंतप्रधान श्री' योजनेतून विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण मिळणार, महाराष्ट्रातील ८४६ शाळांची निवड !
विदर्भ न्यूज इंडिया
मुबंई : 'पंतप्रधान श्री' योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणार्‍या देशातील १५ सहस्रांहून अधिक शाळाचा सर्वाेत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत.
या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
ही योजना राबवतांना विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज, वास्तविक जीवनातील ज्ञानाचा उपयोग आणि योग्यतेवर आधारित मूल्यांकन करण्यात येईल. यामध्ये माजी विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना 'करिअर' विषयक मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक साहाय्य करण्यात येणार आहे. शाळेतून गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत आणून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारसमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के हिस्सा असणार आहे. प्रत्येक योजनेतून ५ वर्षांसाठी प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख रुपये इतकी तरतूद करण्यात येणार आहे. एकूण योजनेसाठी केंद्र शासन ९५५ कोटी ९८ लाख रुपये, तर राज्य शासन ६३४ कोटी ५० लाख रुपये देणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी राज्यस्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तर, महानगर या पातळ्यांवरही यासाठी समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
