दि. 4.11.2023
Narendra Modi : "आणखी 5 वर्षे मोफत रेशन मिळेल"; देशातील 80 कोटी गरीबांना भेट, मोदींची मोठी घोषणा.!
मीडिया वी.एन.आय :
दिल्ली : पंततप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठी घोषणा केली आहे. मोफत रेशन योजना आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली जाईल असं म्हटलं आहे. "मी ठरवलं आहे की भाजपा सरकार आता देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना पुढील 5 वर्षांपर्यंत वाढवणार आहे.
तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद मला नेहमी पवित्र निर्णय घेण्याचं बळ देतं" असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेसने गरिबांना फसवणुकीशिवाय काहीही दिलं नाही, असं मोदी म्हणाले. "काँग्रेस गरिबांची कधीच कदर करत नाही. गोरगरिबांचे दु:ख त्यांना कधीच कळत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत काँग्रेस केंद्र सरकारमध्ये राहिली तोपर्यंत गरिबांचे हक्काचे पैसे लुटून खात राहिली आणि आपल्या नेत्यांच्या तिजोरीत भरत राहिली. 2014 मध्ये सरकार आल्यानंतर तुमच्या या मुलाने गरीब कल्याणाला सर्वात जास्त प्राधान्य दिलं. आम्ही आमच्या गरीब बंधू-भगिनींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला की त्यांची गरिबी दूर केली जाऊ शकते."
"वन नेशन-वन रेशन कार्डची सुविधा दिली"
"आमच्या सेवेच्या अवघ्या 5 वर्षात 13.5 कोटीहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. गरिबीतून बाहेर आलेले आज लाखो आशीर्वाद देत आहेत. भाजपा सरकारने अत्यंत संयमाने आणि प्रामाणिकपणे काम केलं. मोदीसाठी देशातील सर्वात मोठी जात एकच आहे - गरीब. मोदी त्यांचा सेवक आहे, त्यांचा भाऊ आहे, त्यांचा मुलगा आहे. भाजपा सरकारने अशी व्यवस्था केली आहे की तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागात गेलात तरी तुम्हाला मोफत रेशन मिळत राहील. म्हणूनच वन नेशन-वन रेशन कार्डची सुविधा दिली आहे" असं मोदींनी सांगितलं.
"सरकार दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपये करते खर्च"
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवते. डिसेंबर 2022 मध्ये ही योजना एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली. या योजनेमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक 2 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतो. गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नाही. गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सरकार तांदूळ, गहू आणि धान्य अनुक्रमे 3, 2, 1 रुपये प्रति किलो दराने पुरवते. डिसेंबर 2023 पर्यंत ते पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असेल असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
