दि. 24 मार्च 2026
मीडिया वी.एन.आय :
नागपूर/गडचिरोली/चंद्रपूर : विदर्भातील बळीराजाच्या हक्काच्या बोनसवर डल्ला मारणारा एक महाभयानक 'धानाचा खेळ' आता विधिमंडळाच्या चव्हाट्यावर आला आहे. गेल्या १० वर्षांपासून गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ठाण मांडून बसलेल्या एका 'क्लास-३' च्या कर्मचाऱ्याने भ्रष्टाचाराचे असे काही जाळे विणले आहे की, खुद्द जिल्हाधिकारीही चक्रावून जावेत! जिल्हा पणन अधिकारी विश्वनाथ तिवाडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळात प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या घामावर डल्ला; रेशनच्या तांदळाचा 'काळा बाजार'
या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहून सर्वसामान्य जनतेचे डोळे विस्फारले आहेत. वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीनुसार, या भ्रष्ट साखळीने काय केले?
बोगस खरेदी: रब्बी हंगाम नसतानाही कागदावर धान खरेदी दाखवून शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक.
बोनसवर दरोडा: रेशनचा स्वस्त तांदूळ गोदामात भरून त्यावर शासनाचा बोनस लाटण्याचे पाप.
शेतकऱ्यांची लूट: प्रति क्विंटल अडीच किलो अतिरिक्त धान आणि रोख पैशांची उघड वसुली.
भूमिहीनांच्या नावे धान: ज्यांच्याकडे जमीनच नाही, त्यांच्या नावे चक्क ५०-५० क्विंटल धान खरेदी दाखवून सरकारी तिजोरी साफ केली.
साध्या कर्मचाऱ्याची 'माया' अफाट; १० वर्षांपासून एकच खुर्ची!
एखादा अधिकारी 'वर्ग-३' च्या पदावर असूनही दोन्ही जिल्ह्यांचा प्रभार १० वर्षे कसा काय सांभाळू शकतो? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. चामोर्शी येथील प्रकरणात तर या महाशयांनी चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांचीही दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. ३० एप्रिल २०२५ रोजी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश होऊनही मुख्य सूत्रधार अद्याप मोकाट असल्याने "या वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या डोक्यावर नेमका कुणाचा 'वरदहस्त' आहे?" असा सवाल आता विचारला जात आहे.
निलंबन करा आणि 'ACB' चौकशी लावा!
विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात कडाडत मागणी केली आहे की, या भ्रष्ट अधिकाऱ्याने दहा वर्षांत जमवलेली बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करावी. केवळ बदली नको, तर तात्काळ निलंबन आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
"शेतकऱ्यांच्या रक्ताचं पाणी करून पिकवलेल्या धानावर डल्ला मारणारी ही 'अभद्र युती' आता मोडून काढण्याची वेळ आली आहे. सरकार या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी का घालत आहे?"
— विजय वडेट्टीवार, विधिमंडळ नेते.
आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे की, विधिमंडळात इतका गदारोळ झाल्यानंतर शासन या 'धान सम्राटा'वर कारवाईचा हातोडा कधी चालवणार?
