दि. 02 जानेवारी 2025
MEDIA VNI
Mahayuti Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय.! वाचा सविस्तर..
मीडिया वी.एन.आय :
मुबंई : राज्यात महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर आज गुरुवारी (ता. 02 जानेवारी) पहिली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार गैरहजर होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे खातेवाटप होऊन आठवडा उलटल्यानंतरही काही मंत्र्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नाही, ज्यामुळे ही बैठक महत्त्वाची मानली जात होती. तर, वाल्मीक कराड प्रकरणामुळे चर्चेत असलेले धनंजय मुंडे सुद्धा या बैठकीला उपस्थित होते. महायुतीच्या आजच्या या पहिल्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून दर मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. (Mahayuti Cabinet CM Devendra Fadnavis took first two major decisions)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी दुपारी 12 वाजता झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबै बँकेत वैयक्तिक खाते उघडण्यास वित्त विभागाने मंजुरी दिली. मुंबै बँक ही भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्याशी संबंधित असल्यामुळे विरोधकांकडून त्याच्यावर टीकेची झोड उठवण्याची शक्यता आहे. पण या निर्णयानंतर मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारचे आभार व्यक्त केले आहेत. याबाबत ते म्हणाले की, शासनाच्या यादीवर मुंबई जिल्हा बँकेला घेऊन व्यवहार करण्याची मुभा दिल्याबद्दल शासनाचे आभार. ज्या जिल्हा बँकांना सलग अ वर्ग आहे, त्यांना शासनाच्या व्यवहारांना परवानगी असते. या निकषात मुंबई जिल्हा बँक येत असल्यामुळे आणि अनेक सरकारी योजनांना, उपक्रमांना मुंबई जिल्हा बँकेची मदत झाली आहे, असे दरेकर यांच्याकडून सांगण्यात आले.
तसेच, लाडक्या बहिणींची 70 हजार झिरो बॅलन्स अकाऊण्ट्स काढण्याचे काम राज्यात फक्त एका जिल्हा बँकेने एकही रुपया न घेता केले आहे, ते म्हणजे मुंबै जिल्हा बँक. गिरणी कामगारांना कुठलेही मॉर्गेज न घेता मदत केली आहे. माथाडी कामगार, शिक्षक, पोलीस अशा घटकांनाही मदत होत होती. मात्र शासनाच्या यादीवर नसल्याने त्यांना गती मिळत नव्हती, अशी माहिती यावेळी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकरांनी दिली. याच निर्णयासोबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग) घेण्यात आला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्य सरकार 4 हजार 849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार आहे. यामुळे राज्यातील तब्बल 963 शेतकऱ्यांना होणार फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 949 जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. आज मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय घेत संपूर्ण 963 शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या मालकीच्या होणार असून रेडीरकनरच्या 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे. तर अनेक दिवसांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता तो निर्णय आता कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
Mahayuti Cabinet: Two big decisions in the state cabinet meeting, read in detail..
#MediaVNI #Maharashtra-Cabinet #Maharashtra
