दि. 6 ऑगस्ट 2026
मीडिया वी.एन.आय :
गडचिरोली : १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून प्राथमिक शिक्षणाला विकासाचा मुख्य आधार मानण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. देशाच्या एकूण ₹५३.५ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ₹१,३९,२८९ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी मोठा वाटा शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण हीच शिक्षणव्यवस्थेची भक्कम पायाभरणी असल्याची जाणीव या वाढीव तरतुदीतून प्रकर्षाने जाणवते. शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागासाठी ₹८३,५६२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ असून ग्रामीण व शहरी भागातील शाळांची पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची उभारणी, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, तसेच डिजिटल साधनसामग्रीची उपलब्धता यासाठी निधी वाढविण्यात आला आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी भौतिक सुविधांची उभारणी हा अत्यंत आवश्यक घटक मानला जातो.
प्राथमिक शिक्षणातील सर्वसमावेशकतेसाठी समग्र शिक्षा अभियान या महत्त्वाच्या योजनेसाठी ₹६३,०१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाची साखळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे; मात्र प्राथमिक स्तरावर साक्षरता आणि अंकज्ञान या मूलभूत कौशल्यांवर विशेष भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांची मूलभूत वाचन, लेखन आणि गणितातील समज वाढविण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षक कार्यशाळा आणि शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धती विकसित करण्यात येत आहेत.
याच अनुषंगाने ‘पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. निपुण भारत अभियान अंतर्गत इयत्ता तिसरीपर्यंत प्रत्येक बालकाला वाचन, लेखन आणि गणितातील आवश्यक प्रावीण्य मिळावे, यासाठी अभ्यासक्रम सुलभ करणे, नियमित मूल्यमापन आणि विद्यार्थीकेंद्री अध्यापनपद्धती यावर भर देण्यात येत आहे. बालवाडी ते दुसरीपर्यंत खेळावर आधारित आणि कृतीप्रधान शिक्षण पद्धती राबवून मुलांमध्ये शिकण्याची गोडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
लहान वयातील शिक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी पीएम श्री योजना अंतर्गत निवडक शाळांचा दर्जा उंचावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या शाळांमध्ये आधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्गखोले, हरित परिसर आणि कौशल्याधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या शाळा आदर्श ठरून इतर शाळांसाठी प्रेरणादायी केंद्र म्हणून विकसित केल्या जात आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या पोषण आणि उपस्थितीची खात्री करण्यासाठी पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्यान्ह भोजनाची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. पौष्टिक आहारामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक वाढ आणि शैक्षणिक लक्ष केंद्रीकरण सुधारते, हे लक्षात घेऊन या योजनेचा विस्तार आणि गुणवत्ता नियंत्रणावर भर देण्यात आला
आहे.
डिजिटल शिक्षणालाही प्राथमिक स्तरावर चालना देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. दीक्षा पोर्टल या डिजिटल व्यासपीठाद्वारे ई-पाठ्यपुस्तके, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अध्ययन साहित्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. संगणक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्गखोल्या आणि ऑनलाईन शिक्षण साधनांचा विस्तार यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचावे, यासाठी इंटरनेट सुविधा आणि डिजिटल साधनसामग्री देण्यावर भर आहे.
शिक्षकांच्या गुणवत्तावाढीसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक अध्यापन तंत्रांचा वापर, विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणपद्धती आणि मूल्यमापनातील पारदर्शकता यावर भर देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद मार्फत नवीन अभ्यासक्रम आराखडे, पाठ्यपुस्तकांची पुनर्रचना आणि शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली जात आहेत. शिक्षक हेच प्राथमिक शिक्षणाचे मुख्य आधारस्तंभ असल्याने त्यांच्या कौशल्यविकासासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक मानली गेली आहे.
एकूणच, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प प्राथमिक शिक्षणासाठी आशादायी दिशा दर्शवितो. वाढीव आर्थिक तरतूद ही केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून ती देशाच्या भविष्यातील मानवी संपत्तीमध्ये केलेली गुंतवणूक आहे. साक्षर, आत्मविश्वासू आणि कौशल्यसंपन्न पिढी घडविण्याचा पाया प्राथमिक शिक्षणातच रचला जातो. योग्य अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्यास ही तरतूद भारताला ज्ञानसमृद्ध आणि सक्षम राष्ट्र बनविण्याच्या दिशेने निश्चितच बळ देईल.
लेखक :-
डॉ. नितिन बी. कावडकर
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
९४०४११८६३९
