दि. 12 ऑगस्ट 2026
गडचिरोली : कोठी–कोरनार पूल भ्रष्टाचार प्रकरणी अधीक्षक अभियंत्यांना निलंबित करा; आजाद समाज पार्टीची मागणी.!
- मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेला पूल तीन वर्षांत कोसळला; 12 दिवस उलटूनही कारवाई का नाही? — आजाद समाज पार्टीचा सरकारला थेट सवाल.!
- ₹550 कोटींच्या कामांची चौकशी आणि Special Auditची मागणी | कारवाई न झाल्यास 18 ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा.!
मीडिया वी.एन.आय :
गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट 2023 रोजी उद्घाटन झालेला एटापल्ली तालुक्यातील महाराष्ट्र–छत्तीसगडला जोडणारा कोठी–कोरनार पूल उद्घाटनानंतर अवघ्या तीन वर्षांच्या आत खचल्याचे समोर आले, पूल 29 जुलै 2026 रोजी पूरपरिस्थितीत कोसळल्याने या पुलाच्या बांधकामाच्या दर्जावर, तांत्रिक नियोजनावर आणि खर्चावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पूल कोसळून तब्बल 12 दिवस उलटूनही संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करत आजाद समाज पार्टीने राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे.
“आदिवासी आश्रमशाळेतील दुर्घटनेनंतर एका दिवसात कारवाई केली जाते; मग मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः उद्घाटन केलेला पूल अवघ्या तीन वर्षांत कोसळल्यानंतर 12 दिवस उलटूनही कारवाई का नाही?” असा सवाल आजाद समाज पार्टीने पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
“15 ऑगस्टपूर्वी अधीक्षक अभियंत्यांना निलंबित करा”
कोठी–कोरनार पूल प्रकरणात बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांना 15 ऑगस्टपूर्वी निलंबित करावे, अशी थेट मागणी पक्षाने केली आहे.
पुलाच्या बांधकामाची गुणवत्ता, मंजूर Design मध्ये करण्यात आलेला कथित बदल, वाढीव खर्च, Revised Estimate, तांत्रिक मंजुरी आणि कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणापुरतेच नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील इतर रस्ते व पुलांच्या कामांचीही स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी आवश्यक आहे.
आश्रमशाळेवर तातडीने कारवाई; पुलाच्या प्रकरणात विलंब का?
जपतलाई येथील आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित संस्थेविरोधात तातडीने कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा संदर्भ देत आजाद समाज पार्टीने सरकारला सवाल केला आहे.
“एका प्रकरणात एका दिवसात हस्तक्षेप होतो, मग मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला पूल तीन वर्षांत कोसळल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यास विलंब का?” असा प्रश्न पक्षाने उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही पक्षाने केली आहे.
₹4.09 कोटींचा पूल जवळपास ₹8 कोटींवर? — चौकशीची मागणी
आजाद समाज पार्टीच्या माहितीनुसार, कोठी–कोरनार पुलाची मूळ मंजूर किंमत ₹4 कोटी 9 लाख 70 हजार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र Design मध्ये बदल करण्यात आल्यानंतर पुलाच्या कामाचा खर्च जवळपास ₹8 कोटींपर्यंत गेल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
हा दावा अधिकृत कागदपत्रांमधून सत्य ठरल्यास हा विषय अत्यंत गंभीर ठरू शकतो. त्यामुळे—
- Design Change नेमका का करण्यात आला?
- बदलाला तांत्रिक मान्यता कोणी दिली?
- Revised Estimate कोणी मंजूर केला?
- अतिरिक्त निधी किती मंजूर झाला?
- वाढीव निधीचा प्रत्यक्ष वापर कुठे झाला?
- मूळ मंजूर खर्चाच्या तुलनेत एवढी वाढ का झाली?
- तीन वर्षांत पूल कोसळण्यामागे तांत्रिक कारणे कोणती?
या सर्व प्रश्नांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचे Special Audit करून शासनाच्या निधीचा अपव्यय अथवा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे का, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
₹550 कोटींच्या कामांच्या निविदांवरही गंभीर प्रश्न
आजाद समाज पार्टीने बांधकाम विभागातील सुमारे ₹550 कोटींच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेवरही गंभीर आरोप केले आहेत.
पक्षाच्या दाव्यानुसार, सुमारे ₹500 कोटींच्या कामांना 10 टक्के Above Rate ने जवळपास ₹550 कोटींच्या आसपास मंजुरी देण्यात आली. या पाच मोठ्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत देशभरातील नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र पाचही कामे विशिष्ट कंपनी किंवा ठेकेदारांच्या वाट्याला गेल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
यामध्ये निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, स्पर्धा, दरनिर्धारण आणि पात्रता निकषांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणातील काही कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्यात येणार असून, आणखी दस्तऐवज बांधकाम मंडळ कार्यालयाकडून मागविण्यात येत असल्याचे पक्षाने सांगितले.
मात्र या सर्व आरोपांची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे, निविदा नोंदी आणि स्वतंत्र चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे.
अधीक्षक अभियंत्यांकडे चार जिल्ह्यांचा अतिरिक्त कार्यभार?
आजाद समाज पार्टीने अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांच्या कार्यकाळाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकारी गडचिरोलीसह नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया अशा चार जिल्ह्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत. गडचिरोलीसारखा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा आणि अतिदुर्गम जिल्हा असताना एका अधिकाऱ्याकडे अनेक जिल्ह्यांची जबाबदारी देणे प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य आहे का, असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला.
गडचिरोली ते नागपूर हे सुमारे 200 किलोमीटरचे अंतर असून जिल्ह्याचा विस्तारही मोठा आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील विकासकामांवर प्रत्यक्ष देखरेख कशी केली जाते, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“Design बदलला, पण जबाबदारी कोणाची?”
कोठी–कोरनार पुलाच्या मंजूर Design मध्ये बदल करण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. मात्र हा बदल नेमका कोणी सुचवला, त्याला तांत्रिक मान्यता कोणी दिली आणि त्यानंतर वाढीव खर्चाला मंजुरी कशी मिळाली, हे तपासणे गरजेचे असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
पुलाची रचना बदलण्यात आली असेल, तर त्यामागील तांत्रिक कारणे आणि त्याचा पुलाच्या टिकाऊपणावर झालेला परिणाम याचे स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून परीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नाळेकल ते ताडगाव : इतर पुलांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्न
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध रस्ते आणि पुलांच्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा आजाद समाज पार्टीने केला आहे.
नाळेकल येथील पुलाच्या कामाचा मुद्दा ताजा असतानाच, एटापल्ली तालुक्यातील ताडगाव रस्त्यावरील बंडिया नदीवरील पुलाला भेगा पडल्याचा मुद्दाही पक्षाने उपस्थित केला आहे.
त्यामुळे संबंधित कालावधीत झालेल्या मोठ्या रस्ते व पुलांच्या कामांचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“पाठराखण होत असेल तर जनआंदोलन उभारू”
कोठी–कोरनार पूल प्रकरणातील आरोप गंभीर असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होतील, असा इशारा पक्षाने दिला.
“सरकारने दोषींवर कारवाई न करता संबंधितांची पाठराखण केली, तर जिल्ह्यातील जनता आणि अन्यायग्रस्त ठेकेदारांना सोबत घेऊन मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा आजाद समाज पार्टीने दिला आहे.
15 ऑगस्टपर्यंत कारवाई नाही तर 18 ऑगस्टला आंदोलन
कोठी–कोरनार पूल प्रकरणात 15 ऑगस्टपर्यंत अधीक्षक अभियंत्यांवर कारवाई न झाल्यास 18 ऑगस्ट 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी घोषणा आजाद समाज पार्टीने पत्रकार परिषदेत केली.
दरम्यान, पुलाच्या बांधकामातील कथित गैरव्यवहार, Design Change, वाढीव खर्च आणि ₹550 कोटींच्या निविदांबाबत पक्षाने केलेले आरोप अधिकृत कागदपत्रे व स्वतंत्र चौकशीतून तपासणे आवश्यक आहे. दोषी कोण आणि जबाबदारी नेमकी कोणाची, हे निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
आता मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, संबंधित विभाग चौकशीचे आदेश देतो का आणि 15 ऑगस्टपूर्वी कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
MEDIA VNI : Vision National & International News
Gadchiroli: Azad Samaj Party demands suspension of the Superintending Engineer over the Kothi-Kornar bridge corruption case. - The bridge inaugurated by the Chief Minister collapsed within three years; why has no action been taken even after 12 days? — Azad Samaj Party’s direct question to the government.
#Gadchiroli #Maharashtra #Vidarbha #MediaVNI #गडचिरोली #GadchiroliNews #MarathiNews #Trending #Politics #CM
