दि. 19 ऑक्टोबर 2026
- जलसाठ्याच्या जागेवर कचरा टाकल्याचा आरोप; जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद सीईओंना कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश.!
मीडिया वी.एन.आय :
गडचिरोली : तालुक्यातील नवेगांव-मुरखळा येथील कथित अनधिकृत कचरा डेपो प्रकरणाने आता न्यायालयीन स्तरावर महत्त्वाचे वळण घेतले आहे. सर्व्हे क्रमांक ४८ वरील घनकचरा विल्हेवाट, साठवणूक आणि वर्गीकरण केंद्रासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बाधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून, कायद्यानुसार आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून या कचरा डेपोच्या समस्येविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींकडे आता प्रशासनाला निश्चित कालमर्यादेत लक्ष द्यावे लागणार आहे.
न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
जलसाठ्यासाठी राखीव जागेवर कचरा टाकल्याचा आरोप..
नवेगाव मुरखळा येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ ही जागा मंजूर आराखड्यानुसार जलसाठ्यासाठी निर्धारित असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. असे असतानाही संबंधित ठिकाणी गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात मिश्र घनकचरा टाकला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या ठिकाणी अंदाजे एक हजार मेट्रिक टन कचरा साचल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत असून, प्रदूषण आणि पाणी दूषित होण्याच्या संभाव्य धोक्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीतील त्रुटींचाही मुद्दा..
संबंधित कचरा केंद्राबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीचा संदर्भही याचिकेत देण्यात आला आहे. या केंद्राकडे आवश्यक वैधानिक परवानग्या नसल्याचे तसेच कचरा व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी व निवेदने सादर केली होती. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने जयेंद्र राऊत, अरुण पिंपळशेंडे आणि इतर नागरिकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
आता प्रशासनाच्या निर्णयाकडे नागरिकांचे लक्ष..
या प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना बाधित पक्षांची बाजू ऐकून कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश कचरा डेपो बंद करण्याचा थेट आदेश नसून, संबंधित तक्रारींवर निर्धारित कालमर्यादेत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय घेण्याचे निर्देश आहेत.
त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, तक्रारींची चौकशी कशा प्रकारे केली जाते आणि नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणाच्या प्रश्नावर कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर..
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. बोधी रामटेके यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांना ॲड. नभा शेंडे यांनी सहकार्य केले.
ॲड. बोधी रामटेके यांच्या म्हणण्यानुसार, नवेगाव मुरखळा येथील कचरा डेपोचा प्रश्न हा केवळ कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून नागरिकांचे आरोग्य, स्वच्छ पर्यावरण आणि सुरक्षित पाण्याच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ औपचारिक निर्णय न घेता प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एकंदरीत, नवेगाव मुरखळा कचरा डेपो प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेला कालमर्यादा निश्चित झाली आहे. आता आठ आठवड्यांच्या आत संबंधित अधिकारी काय निर्णय घेतात आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर कोणती कार्यवाही होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Strict directives from the High Court regarding the Navegaon-Murkhala garbage depot; administration granted an eight-week deadline!
#गडचिरोली #Gadchiroli #Maharashtra #MediaVNI
