दि. 26 जुलै 2026
- खाण प्रकल्प, शैक्षणिक समस्यांवर सविस्तर चर्चा; खासदार रोत लवकरच करणार गडचिरोलीचा दौरा.!
मीडिया वी.एन.आय :
नवी दिल्ली/गडचिरोली:
संसदेत आदिवासी समाजाचा आवाज आक्रमकपणे मांडणारे लोकसभा खासदार राजकुमार रोत यांची युवा सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते विनोद मडावी (पोटेगाव) यांनी नवी दिल्ली येथे सदिच्छा भेट घेतली. या अत्यंत महत्त्वपूर्ण भेटीत गडचिरोली जिल्ह्यासह देशभरातील आदिवासी समाजाच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, प्रलंबित मागण्यांचे एक सविस्तर निवेदन खासदार महोदयांना सुपूर्द करण्यात आले आहे.
खासदार राजकुमार रोत यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत, गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमिनीचे प्रश्न प्राधान्याने मांडण्यात आले.
निवेदनातील ५ प्रमुख व ज्वलंत मागण्या:
खाण प्रकल्प आणि जमीन अधिग्रहण: गडचिरोली जिल्ह्यात वेगाने सुरू असलेल्या खाण प्रकल्पांमुळे (मायनिंग) निर्माण झालेले प्रश्न आणि आदिवासींच्या जमीन अधिग्रहणाच्या समस्या तातडीने सोडविण्याची मागणी.
गोंडी गोटूल निवासी शाळेला मान्यता: ग्रामसभा मोहगाव येथील गोंडी गोटूल निवासी शाळेला तातडीने शासन मान्यता देऊन अनुदान सुरू करणे.
आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारणे: देशभरातील एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा तसेच आदिवासी आश्रमशाळांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करून सुधारणा करणे.
TSP निधीचा पारदर्शक वापर: आदिवासी भागांच्या विकासासाठी असलेल्या 'ट्रायबल सब-प्लॅन' (TSP) निधीचा १००% पारदर्शक व प्रभावी वापर सुनिश्चित करणे.
शोषण आणि अन्याय थांबवणे: नक्षल समर्पणाच्या नावाखाली निष्पाप आदिवासी समाजावर होणारे शोषण आणि अन्याय त्वरित थांबविण्याबाबत ठोस पावले उचलणे.
खासदारांचे सकारात्मक आश्वासन:
विनोद मडावी यांनी मांडलेले गडचिरोलीचे सर्व प्रश्न खासदार राजकुमार रोत यांनी अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेतले आणि त्यावर सविस्तर व सकारात्मक चर्चा केली. विशेष म्हणजे, या समस्यांची प्रत्यक्ष दखल घेण्यासाठी लवकरच तारीख निश्चित करून आपण 'गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा' करणार असल्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन खासदार रोत यांनी यावेळी दिले.
आपल्या अत्यंत व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ देत आदिवासी प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल विनोद मडावी यांनी खासदार राजकुमार रोत यांचे गडचिरोलीवासीयांच्या वतीने मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. या भेटीमुळे गडचिरोलीतील प्रलंबित आदिवासी प्रश्नांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मोठी वाचा फुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
